नयाँ दिल्लीमा अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघको पत्रकार सम्मेलन

 नयाँ दिल्ली १२ दिसम्बर (निसं) भारतीय नेपाली अनुसूचित जातिलाई देशको संविधानले विभिन्न हकहित र अधिकार दिएको छ ।  तर हामीले दार्जीलिङ, कालेबुङ र डुअर्समा आफ्नो हकहित र अधिकार भोग गर्न पाइरहेका छैनौं ।  यस सम्बन्धमा राज्य सरकारसित पनि हामीले धेरैपटक बलविन्ती गरेका थियौं । तर केही हुन सकेन । त्यही भएर हामीलाई दिल्ली आउनु कर लागेको छ ।  यो गुनासो अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कुबेर गहतराजले पोखेका हुन् । उनी राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्ली अवस्थित वसन्त नगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोलिरहेका थिए ।  उनले अघि भने, अनुसुचित जातिको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघले राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। अखिल भारती नेपाली अनुसूचित जाति संघको केन्द्रीय समिति र दिल्ली समितिबीच भएको छलफलपछि एक पत्रकार सम्मेलन गरिएको ङो ।  संघले दार्जीलिङ पहाडमा अनुसूचित जातिले भोगिरहेको समस्यालाई लिएर दार्जीलिङदेखि आएको केन्द्रीय समितिका दश जना कार्यकारी सदस्यीय टोली र दिल्ली शाखाका सदस्यहरूको सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलीले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगका अध्यक्ष रामचन्द्र कटारिया, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरणमन्त्री थावर चन्द गहलोत र दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्टको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

     गत आठ दिसम्बरका दिन दिल्ली पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोगका अध्यक्ष राम शंकर कटारियालाई दुइ वटा ज्ञापन बुझाएको जानकारी केन्द्रिय समितिका महासचिव रिमेश मोथेले बताएका छन् । पहिलो ज्ञापनमा दार्जीलिङ, कालेबुङ, डुअर्समा अनुसूचित जातिले संविधान अनुसार सुविधा नपाएको, हेला हुने गरेको र अधिकारबाट बंचित गरेको लगायतका समस्या समाधान र अर्को ज्ञापनमा दार्जीलिङमा यो समस्या स्थायीरुपले समाधान हुन्छ भने अनुसूचित जातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको उनले बताए ।

     त्यसैगरी सांसद राजु बिष्ट र केन्द्रीय मन्त्री थावर चन्द गहलोतलाई दार्जीलिङमा अनुसूचित जातिले डीजीएचसीको समयदेखिनै अवसरबाट बंचित राखिएको, योग्यता हुँदाहुँदै पनि रोजगारीबाट बंचित राखिएको, अहिले पनि अनुसूचित आरक्षित पदहरु रिक्त रहेको र संविधान बमोजिम न्याय नमिलेको लगायतबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि ज्ञापन बुझाएको महासचिव मोथेले बताए ।

         पत्रकार सम्मेलनमा दिल्ली शाखाका महासचिव आकाश रामुदामुले अनुसूचित जातिले भोगेका समस्याबारे आयोगका अध्यक्ष, सांसद बिष्ट र केन्द्रीय मन्त्रीले ध्यानाकर्षित गर्दै समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन् ।

      अनुसूचित जातिको हक अधिकार संरक्षणका लागि आफुहरु संगठित भएको भन्दै संविधानले नै दिएको आफुहरुको अधिकार लिएरै छाड्ने बताएका छन् । आफुहरुलाई अझै पनि अधिकार दिइदैन भने अधिकारका लागी सडकमा ओर्लन पनि पछि नहट्ने संघले जनाएको छ । 

     पत्रकार सम्मेलनअघि भएको केन्द्रीय समिति र दिल्ली समितिको बैठकमा अखिल भारत नेपाली अनुसूचित जाति संघ ( कामी, दमाई र सार्की) को एक मात्र संयुक्त संगठन भएको र उनीहरुलाई अधिकार, न्याय र हरेक प्रकार सहायता दिलाउन देशभरीकै अनुसूचित जाति संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अहिले दार्जीलिङ पहाड, कालेबुङ,  सिक्किम, असम र दिल्लीमा सक्रिय रहेको संघलाई समपूर्ण देशभरी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा सदस्यहरुले राखेका थिए । बैठकको अध्यक्षता दिल्ली समितिका अध्यक्ष एसके विश्वकर्माले गरेका थिए।